भारत सरकार की आर्थिक पैकेज के रूप में पेशकश "असम समझौते"  के अंतर्गत एक रिफाइनरी स्थापना का प्रस्ताव शामिल

आईबीपी कंपनी लिमिटेड को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया (इक्यूटी स्ट्राकचर - आईबीपी: 51%, असम सरकार : 10% सार्वजनिक: 39%)

रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिये पर्यावरणीय मंजुरी प्राप्त

ईआईएल को मुख्य सलाहकार के रुप में नियुक्त

तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव द्वारा रिफाइनरी का शिलान्यास

नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्रोजेक्ट कार्यान्वयन हेतु सीसीईए (आर्थिक मामलों का केविनेट समिति) का गठन

कंपनी के रूप में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड शामिल

बीपीसीएल को बतौर मुख्य प्रोमोटर के रूप में शामिल। बीपीसीएल: 32%, आईबीपी : 19%, असम सरकार: 10%, सार्वजनिक: 39%

रिफाइनरी का काम चालु

माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी बाजपेयी द्वारा नुमालीगढ़ रिफाइनरी को राष्ट्र के नाम समर्पित

व्यावसायिक उत्पादन का शुभारंभ

एनआरएल बीपीसीएल की सहायक बन गई (इक्विटी संरचना बीपीसीएल: 61.65%; तेल: 26% असम सरकार: 12.35%)

पाब्लिक इंवेस्टमैंट बोर्ड (पीआईबी) द्वारा 3 एमएमटीपीए से 9 एमएमटीपीए तक रिफाइनरी की प्रसारण के लिए मंजुरी

रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की परियोजना लागत पर रुपये 22,594 करोड़ की मंजूरी

रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त

बीपीसीएल प्रमुख हितधारक के रूप में एनआरएल से निकासी । ओआईएल ने बहुसंख्यक शेयरों का अधिग्रहण किया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) ने शेयरहोल्डरों में से एक के रूप में प्रवेश किया। शेयरधारकों की (इक्विटी संरचना - ओआईएल : 80.16 फीसदी, असम सरकार : 15.47%, ईआईएल : 4.37%)

एमओपीएण्डजी ने संशोधित रिफाइनरी प्रोजेक्ट की लागत रु. 28,026 की मंजुरी दी

ओआईएल द्वारा असम सरकार को शेयर हस्तांतरण का काम संपूर्ण (इक्विटी संरचना – ओआईएल:69.63%, असम सरकार:26%, ईआईएल:4.37%)

एनआरएल का अनुसूची-बी से अनुसूची-ए में उन्नयन - (22.06.2023 यहां क्लिक करें) | (04.07.2023 यहां क्लिक करें)

पॉलीप्रोपिलीन इकाई के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त हुई। - (यहाँ क्लिक करें)

एनआरएल को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया।