समझौता ज्ञापन (एमओयू)

एमओयू एक बातचीत के जड़िए किया गया समझौता है जो प्रशासनिक मंत्रालय / होल्डिंग सीपीएसई यानी बहुसंख्यक शेयरधारकों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के बीच का एक अनुबंध है,और जिसमें चयनित मापदंडों पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले सामान्य रूप से तय किए जाते हैं और परिणाम का मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति के बाद प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। एमओयू का उद्देश्य संगठन के महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतों को बेहतर बनाने के लिए सहमत लक्ष्यों के महत्वपूर्ण चयनित मापदंडों पर सीपीएसई के प्रबंधन के प्रदर्शन को मापना है। सभी सीपीएसई अपने प्रशासनिक मंत्रालय या होल्डिंग सीपीएसई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करते हैं जब तक कि सीपीएसई के लिए विशेष छूट की अनुमति नहीं दी जाती है। वर्तमान एमओयू प्रणाली में, 50% वित्तीय मापदंडों को वेटेज दिया जाता है और शेष 50% संयंत्र क्षमता उपयोग, उत्पादन दक्षता, विपणन दक्षता, पूंजीगत व्यय, अनुसंधान व विकास, मानव संसाधन विकास आदि से लेकर गैर-वित्तीय मापदंडों पर है। समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्य सामान्य विकासोन्मुखी और आकांक्षात्मक होते हैं और आमतौर पर पिछली उपलब्धि की तुलना में उच्च स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं। एमओयू प्रदर्शन को उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सुंदर और तुच्छ ये पाँच रेटिंग में आंका जाता है। ये रेटिंग सीपीएसई के प्रबंधन कर्मचारियों के प्रोत्साहन से जुड़ी हैं।

पिछले 5 वर्षों के दौरान वार्षिक प्रदर्शन एमओयू के संदर्भ में उपलब्धि